नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर ली है। अब योजना के लाभार्थियों को 100 से अधिक बीमारियों के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल जाना होगा। इन बीमारियों का इलाज मुफ्त में निजी अस्पतालों में नहीं होगा। अभी तक 23 बीमारियों का इलाज निजी अस्पतालों में नहीं होता था, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 112 की जा रही है। केंद्र सरकार यह बदलाव पहली दिसंबर, 2026 से लागू करेगी। जानकारी के मुताबिक, नेशनल हैल्थ अथॉरिटी (एनएचए) ने सभी स्टेट हैल्थ अथॉरिटी (एसएचए) को निर्देश दिया है कि वे 89 और इलाज के पैकेज सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करें यानी 89 और बीमारियों के इलाज सिर्फ सरकारी में होगे।

पहले यह संख्या 23 तक सीमित थी। अब कुल मिलाकर 112 बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। हालांकि, अलग-अलग राज्यों के पास यह तय करने का अधिकार है कि निजी अस्पतालों से इन पैकेज को हटाए या नहीं। बताया जा रहा है कि सरकार ने 112 बीमारियों के इलाज को केवल सरकारी अस्पतालों में सीमित करने का कारण निजी अस्पतालों में अधिक भुगतान को रोकना और सरकारी सुविधाओं को मजबूत करना है।

मोतियाबिंद से लेकर हाई-रिस्क डिलीवरी तक शामिल

अभी तक आयुष्मान कार्ड से निजी अस्पतालों में सर्जरी और स्त्री रोग, मोतियाबिंद के ऑपरेशन, हिस्टेरेक्टॉमी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी), सिस्ट और फिस्टुला हटाना, बायोप्सी, फ्रैक्चर के ऑपरेशन होते थे, जो अब नहीं होंगे। जनरल मेडिसिन के तहत हाई-रिस्क डिलीवरी, गंभीर एनीमिया, अल्कोहलिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, मलेरिया, चिकनगुनिया और गंभीर डायरिया का इलाज नहीं होगा। मानसिक स्वास्थ्य और आंख-कान-गले से जुड़ी बीमारियों का इलाज नहीं होगा। ये सभी इलाज अब सिर्फ सरकारी अस्पतालों में ही होगा।