2.39 करोड़ का हिसाब नहीं दे पाए चार ग्राम पंचायत सचिव, एफआईआर के आदेश
कानपुर। जिले की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के नाम पर खर्च की गई धनराशि का हिसाब न देना चार तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिवों को भारी पड़ सकता है। वर्ष 2020-21 के दौरान चार ब्लॉकों की ग्राम पंचायतों में खर्च किए गए करीब 2.39 करोड़ रुपये का लेखा-जोखा ऑडिट विभाग को उपलब्ध नहीं कराने पर जिला पंचायत राज अधिकारी ने संबंधित सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
जिले की सभी 590 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2020-21 के दौरान कराए गए विकास कार्यों और खर्च की गई धनराशि के अभिलेखों का ऑडिट कराया गया था। जांच के दौरान सरसौल, घाटमपुर, बिधनू और ककवन ब्लॉक में तैनात रहे चार सचिवों के अभिलेखों में गंभीर कमियां सामने आईं। ऑडिट टीम ने संबंधित सचिवों से खर्च के बिल, वाउचर और अन्य जरूरी दस्तावेज मांगे थे। पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी सचिव पूरा हिसाब उपलब्ध नहीं करा सके।
इन सचिवों से मांगा गया हिसाब
ऑडिट में सरसौल ब्लॉक में तैनात रहे राहुल देव मिश्रा के छह प्रस्तरों में करीब 90.12 लाख रुपये का हिसाब नहीं मिला। वहीं बिधनू ब्लॉक में तैनात रहे पुनीत मिश्रा के 12 प्रस्तरों से संबंधित करीब 75 लाख रुपये का लेखा-जोखा लंबित है। ककवन ब्लॉक में तैनात रहे जितेंद्र सिंह के तीन प्रस्तरों में 32 लाख रुपये और घाटमपुर ब्लॉक में तैनात रहे आदर्श कुमार के दो प्रस्तरों में करीब 42 लाख रुपये के खर्च का ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया गया।
बैठकों के बाद भी नहीं मिले अभिलेख
मामले में मुख्य विकास अधिकारी स्तर से कई बार संबंधित सचिवों के साथ बैठक कर अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद ऑडिट विभाग को जरूरी दस्तावेज नहीं सौंपे गए। लगातार लापरवाही सामने आने के बाद अब डीपीआरओ ने संबंधित सहायक विकास अधिकारी पंचायत को चारों सचिवों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि चार सचिवों के सबसे अधिक ऑडिट प्रस्तर लंबित हैं। इसी वजह से उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। यदि इसके बाद भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं तो संबंधित सचिवों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।
ऑडिट में सामने आई यह गड़बड़ी अब पंचायत विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। फिलहाल यह स्पष्ट होना बाकी है कि संबंधित धनराशि के खर्च में अनियमितता हुई है या उसके दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।


