यमुना की बदलती तस्वीर, स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम

बीजेपी सरकार में सफाई अभियान को मिली रफ्तार, हजारों करोड़ की परियोजनाओं से जगी उम्मीद; मनोज तिवारी की यमुना में डुबकी बनी चर्चा का विषय

यमुना की पहचान कभी निर्मल जलधारा और आस्था के प्रतीक के रूप में होती थी। दिल्ली से लेकर मथुरा-वृंदावन और आगरा तक करोड़ों लोगों का जीवन इस नदी से जुड़ा है। लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, औद्योगिक कचरे और सीवेज ने इसकी हालत बिगाड़ दी। दिल्ली में यमुना का नाम आते ही गंदगी और जहरीले झाग की तस्वीर सामने आने लगी। अब इस तस्वीर को बदलने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने सफाई अभियान को नई गति दी है।

बीजेपी सरकार के कार्यकाल में यमुना की सफाई के लिए योजनाओं और संसाधनों का विस्तार हुआ है। नमामि गंगे परियोजना के तहत यमुना को भी प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम किया गया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाने, पुराने संयंत्रों को आधुनिक बनाने, नालों के गंदे पानी को शोधित करने और नदी में गिरने वाले औद्योगिक अपशिष्ट पर नियंत्रण के प्रयास किए गए हैं। यह केवल नदी के किनारे की सफाई नहीं, बल्कि प्रदूषण के मूल स्रोतों को खत्म करने की कोशिश है।

दिल्ली में इस अभियान को लेकर बड़ा कदम तब सामने आया, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 8,941 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाओं की शुरुआत और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सीवर नेटवर्क का विस्तार, नए एसटीपी का निर्माण और पुराने संयंत्रों का उन्नयन शामिल है। सरकार ने मई 2029 तक दिल्ली में यमुना को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य बताता है कि नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दीर्घकालिक योजना पर काम किया जा रहा है।

यमुना की सफाई को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सोनिया विहार घाट पर डुबकी लगाना भी चर्चा में रहा। उन्होंने नदी में स्नान करने के साथ आचमन किया और दावा किया कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद करीब डेढ़ साल में यमुना के प्रदूषण का बोझ आधा कम हुआ है। उनका यह कदम नदी की स्वच्छता को लेकर सरकार के भरोसे और अभियान को जनचर्चा में लाने का प्रयास माना जा सकता है।

हालांकि, यमुना की सफाई को लेकर अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। कालिंदी कुंज में दिखाई देने वाला सफेद झाग इस बात की याद दिलाता है कि नदी के कुछ हिस्सों में प्रदूषण की समस्या अब भी गंभीर है। लेकिन दशकों पुरानी समस्या का समाधान भी एक दिन में संभव नहीं है। जरूरी यह है कि सरकार की योजनाएं कागजों से निकलकर जमीन पर लगातार प्रभाव दिखाएं।

यमुना की सफाई केवल दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक नदी के प्रवाह और उसमें मिलने वाले प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, सीवेज का शत-प्रतिशत शोधन और औद्योगिक इकाइयों की नियमित निगरानी होनी चाहिए। साथ ही आम नागरिकों को भी नदी में कचरा और पूजन सामग्री डालने से बचना होगा।

सरकार के प्रयासों की सबसे बड़ी उपलब्धि तब होगी, जब यमुना के पानी की गुणवत्ता में लगातार सुधार दिखाई दे और नदी का पारिस्थितिक संतुलन लौटे। इसके लिए पानी की जांच के आंकड़े सार्वजनिक करना और सफाई परियोजनाओं की प्रगति पर नियमित रिपोर्ट जारी करना भी जरूरी है।

यमुना हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इसे स्वच्छ बनाना किसी राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा से बड़ा विषय है। बीजेपी सरकार ने इस दिशा में बड़े निवेश और योजनाओं के साथ पहल की है। अब जरूरत है कि यह अभियान बिना रुके आगे बढ़े और निर्धारित समयसीमा में ठोस परिणाम दे। यमुना में डुबकी लगाने की तस्वीर अच्छी है, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को ऐसी यमुना देना और भी बड़ी उपलब्धि होगी, जिसमें बिना किसी डर के स्वच्छ जल का आचमन किया जा सके।