आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर अधिकारियों को चेतावनी, एडीएम सिटी ने दिए सुधार के निर्देश
शिकायतों की गुणवत्ता और फीडबैक पर रहेगा विशेष जोर, 60 प्रतिशत फीडबैक और 80 प्रतिशत कॉलिंग का लक्ष्य निर्धारित
कानपुर। जनशिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और औपचारिकता अब अधिकारियों पर भारी पड़ सकती है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ सिंह ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल पोर्टल पर आख्या अपलोड करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि शिकायतकर्ता की समस्या का वास्तविक समाधान होना जरूरी है।
सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में एडीएम सिटी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की विभागवार समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित शिकायतों, डिफॉल्टर प्रकरणों, सी श्रेणी की शिकायतों, शिकायतकर्ताओं के फीडबैक और कॉलिंग प्रतिशत की स्थिति पर चर्चा हुई। अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर संबंधित विभागों को चेतावनी देते हुए कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए गए।
बैठक में एडीएम सिटी ने निस्तारण आख्या की गुणवत्ता पर विशेष नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कई मामलों में विभागों द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्ट शिकायत से संबंधित तथ्यों के अनुरूप नहीं होती और उनमें कार्रवाई का स्पष्ट विवरण भी नहीं दिया जाता। ऐसी कार्यप्रणाली स्वीकार्य नहीं है। प्रत्येक शिकायत का गंभीरता से परीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, जिसमें समस्या के समाधान के लिए की गई कार्रवाई का पूरा ब्यौरा शामिल हो।
डिफॉल्टर और सी श्रेणी की शिकायतों पर रहेगी नजर

नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, केस्को और समाज कल्याण विभाग समेत विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को फीडबैक 60 प्रतिशत और कॉलिंग 80 प्रतिशत से अधिक रखने का लक्ष्य भी दिया गया, ताकि शिकायतों के समाधान के बाद शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि का वास्तविक आकलन किया जा सके।
एडीएम सिटी ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि आईजीआरएस पोर्टल की निगरानी स्वयं करें और शिकायतों के निस्तारण की जिम्मेदारी केवल कंप्यूटर ऑपरेटरों के भरोसे न छोड़ें। अधिकारी नियमित रूप से लंबित मामलों, निस्तारण रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करें। बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, डिप्टी कलेक्टर शिखा शुक्ला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


