गांवों में कचरा प्रबंधन की बदलेगी तस्वीर, नहरों से भी हटेगा प्लास्टिक कचरा
कानपुर में सात स्थानों पर लगेंगे ट्रैश बूम, प्लास्टिक कचरे का होगा पुनर्चक्रण; प्रत्येक ग्राम पंचायत को नवंबर में दो हजार रुपये स्वच्छता शुल्क वसूली का लक्ष्य
कानपुर। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अब कचरा प्रबंधन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के तहत गांवों में घर-घर कूड़ा संग्रहण के साथ नहरों में बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को भी रोककर एकत्र किया जाएगा। इसके लिए जिले में सात स्थानों पर ट्रैश बूम लगाए जाएंगे। एकत्रित प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिलिंग यूनिट तक पहुंचाकर उसका पुनर्चक्रण कराया जाएगा।
सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव जे. जैन की अध्यक्षता में जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, सामुदायिक शौचालयों के संचालन और योजनाओं की वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि नहरों में लगाए जाने वाले ट्रैश बूम पानी के साथ बहकर आने वाले प्लास्टिक कचरे को रोकेंगे। इसके बाद नामित संस्था द्वारा कचरे को एकत्र कर रमईपुर और बिल्हौर देहात स्थित प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। वहां उसका पुनर्चक्रण किया जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक मात्रा में कचरा उत्पन्न करने वाले 15 बल्क वेस्ट जनरेटर भी चिह्नित किए गए हैं। सीडीओ ने इनके कचरा निस्तारण की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए।
हर ग्राम पंचायत को मिलेगा वसूली का लक्ष्य
घर-घर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था के तहत प्रत्येक परिवार से 30 रुपये प्रतिमाह स्वच्छता शुल्क निर्धारित किया गया है। यानी प्रतिदिन लगभग एक रुपये की दर से यह शुल्क लिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि पिछले महीने इस व्यवस्था से 6 लाख 6 हजार 131 रुपये ग्राम पंचायतों के स्वयं के स्रोत से राजस्व (ओएसआर) खातों में जमा हुए हैं। सीडीओ ने नवंबर माह में प्रत्येक ग्राम पंचायत को न्यूनतम दो हजार रुपये स्वच्छता शुल्क संग्रह का लक्ष्य दिया है। साथ ही दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी इस व्यवस्था से जोड़ने के निर्देश दिए।
खराब प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 के वित्तीय वर्ष 2026-27 की समीक्षा में क्रेडिट लिमिट के सापेक्ष खराब प्रगति मिलने पर सीडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी एडीओ पंचायत और बीडीओ बिल्हौर को चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सामुदायिक शौचालयों को नियमित रूप से संचालित कराने और वहां तैनात कर्मचारियों के लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने को कहा।
सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्रामीणों को नियमित कूड़ा संग्रहण की सुविधा मिले और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार जमीन पर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि जब लोगों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी तो वे स्वच्छता शुल्क जमा करने के लिए भी स्वयं आगे आएंगे।
बैठक में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संदीप कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार, पीडी डीआरडीए आलोक कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।


