न्यू कानपुर सिटी के पहले फेज को रेरा की मंजूरी, 597 प्लॉट की स्कीम जल्द

दिवाली से पहले लॉन्च हो सकती है योजना, एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए भी होंगे प्लॉट; 30 साल से धरातल पर उतारने की चल रही थी कोशिश

कानपुर। शहर में अपना घर और जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) की न्यू कानपुर सिटी योजना के पहले फेज को यूपी रेरा से मंजूरी मिल गई है। 24 अक्तूबर को अनुमति मिलने के बाद केडीए 597 प्लॉट की स्कीम लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। दिवाली से पहले योजना लॉन्च कर आवेदन मांगे जाने की संभावना है। खास बात यह है कि इसमें बड़े प्लॉट के साथ निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी प्लॉट रखे गए हैं।

करीब 30 साल से इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने की कोशिश चल रही थी। भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और कानूनी अड़चनों के चलते योजना लंबे समय तक अटकी रही। अब रेरा की मंजूरी मिलने के बाद पहले फेज को लॉन्च करने का रास्ता साफ हो गया है।

55.59 एकड़ में 597 प्लॉट, पांच गांवों में योजना

न्यू कानपुर सिटी योजना को मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच विकसित किया जाना है। पूरी योजना करीब 450 एकड़ में बसाने की तैयारी है। केडीए अब तक लगभग 70 फीसदी जमीन का अधिग्रहण कर चुका है। हालांकि, फिलहाल 55.59 एकड़ जमीन पर पहले फेज को लॉन्च करने की अनुमति मिली है।

यह योजना बेरी अकबरपुर कछार, गंगपुर चकबदा, सिंहपुर कछार, हिंदूपुर और संभरपुर गांवों की जमीन पर विकसित की जा रही है। केडीए यहां करीब 75 करोड़ रुपये के विकास कार्य भी शुरू करा चुका है।

36 से 162 वर्गमीटर तक के प्लॉट

पहले फेज में 36 से 162 वर्गमीटर तक के प्लॉट रखे गए हैं। फिलहाल इनकी कीमतें तय करने की प्रक्रिया चल रही है। कीमत निर्धारित होने के बाद आवेदन और आवंटन से जुड़ी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ऐसे में प्लॉट खरीदने के इच्छुक लोगों को कीमत, आवेदन की तारीख और आवंटन की शर्तों के लिए केडीए की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।

ग्रीन एरिया से कम्युनिटी सुविधाओं तक इंतजाम

पहले फेज के लेआउट में आवासीय क्षेत्र के साथ सड़क, हरित क्षेत्र और सामुदायिक सुविधाओं के लिए भी जमीन निर्धारित की गई है। इसमें 12.95 एकड़ ग्रीन एरिया, 21.77 एकड़ आवासीय क्षेत्र, 11.57 एकड़ कम्युनिटी फैसिलिटी एरिया, 8.74 एकड़ सड़क क्षेत्र और 0.57 एकड़ व्यावसायिक क्षेत्र शामिल है। व्यावसायिक क्षेत्र में दुकानें और डिपार्टमेंटल स्टोर जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसके अलावा जलापूर्ति, सीवरेज सिस्टम और पुलिस थाने जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए भी जमीन तय की गई है।

भूमि अधिग्रहण से रेरा की मंजूरी तक लंबा इंतजार

केडीए वर्ष 1996 से इस योजना को विकसित करने का प्रयास कर रहा था। इस दौरान भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर विवाद हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा, जिसके चलते योजना को आगे बढ़ाने में लंबा समय लगा। अब पहले फेज को रेरा की मंजूरी मिलने के बाद योजना को लॉन्च करने की तैयारी तेज हो गई है।