30 नवंबर तक घर-घर पहुंचेंगे नए वोटर कार्ड, महाराजपुर विधानसभा आवेदन में सबसे आगे

कानपुर की 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 3.28 लाख आवेदन, पहली बार वोटर बनने वालों की संख्या 2.42 लाख

कानपुर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची को अपडेट करने और नए मतदाताओं तक पहचान पत्र पहुंचाने की तैयारी तेज कर दी है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद नए मतदाता पहचान पत्रों का वितरण जल्द शुरू होने जा रहा है। आयोग ने 30 नवंबर तक सभी पात्र मतदाताओं के घरों तक वोटर कार्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिले की 10 विधानसभा सीटों में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता बनने के लिए सबसे अधिक आवेदन प्राप्त होने के मामले में पहले स्थान पर है।

निर्वाचन संबंधी आंकड़ों के अनुसार, 28 अक्टूबर 2025 से 28 जुलाई 2026 तक एसआईआर के बाद जिले की 10 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए कुल 3,28,038 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें पहली बार मतदान करने वाले नए मतदाताओं के 2,42,431 आवेदन शामिल हैं, जबकि नाम और पते में संशोधन के लिए 85,607 आवेदन किए गए।

विधानसभा क्षेत्रवार आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराजपुर 57,559 आवेदनों के साथ सबसे आगे है। यहां नए मतदाता बनने के लिए फार्म-6 के 45,016 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि नाम और पता संशोधित कराने के लिए फार्म-8 के 12,543 आवेदन आए।

दूसरे स्थान पर कानपुर कैंट विधानसभा क्षेत्र रहा, जहां कुल 48,030 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें फार्म-6 के 29,970 और फार्म-8 के 18,060 आवेदन शामिल हैं। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र 36,423 आवेदनों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

इसके अलावा किदवई नगर में 33,408, गोविंद नगर में 29,638, आर्य नगर में 27,424 और सीसामऊ में 26,134 आवेदन प्राप्त हुए। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में 24,808 और बिठूर में 24,012 आवेदन आए। वहीं घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र 20,602 आवेदनों के साथ सबसे पीछे रहा।

आर्य नगर में छपकर पहुंचे पहचान पत्र

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पहले चरण में आर्य नगर विधानसभा क्षेत्र के 27,424 मतदाताओं के पहचान पत्र छपकर आ गए हैं। इन पहचान पत्रों को स्पीड पोस्ट के माध्यम से संबंधित मतदाताओं तक भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

सीपेट करेगा वोटर कार्ड की गुणवत्ता की जांच

नए मतदाता पहचान पत्रों के वितरण में पारदर्शिता और शुद्धता बनाए रखने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष व्यवस्था की है। पहचान पत्रों की गुणवत्ता और उनमें दर्ज विवरण की जांच की जिम्मेदारी लखनऊ स्थित भारत सरकार की इकाई सीपेट (केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान) को सौंपी गई है।

इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरुआती चरण में पहुंचने वाले पहचान पत्रों में से 10-10 कार्ड का रैंडम आधार पर चयन कर जांच की जाएगी। इसमें कार्ड पर दर्ज मतदाता का नाम, पता और अन्य विवरण की शुद्धता के साथ यह भी देखा जाएगा कि पहचान पत्र सही पते पर पहुंच रहे हैं या नहीं।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदाता पहचान पत्रों के वितरण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। जांच के दौरान किसी तरह की त्रुटि या गड़बड़ी सामने आने पर समय रहते उसे ठीक कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में आगामी 15 दिनों के भीतर चरणबद्ध तरीके से मतदाता पहचान पत्र पहुंचाने की तैयारी है।

निर्वाचन आयोग की इस पहल से नए मतदाताओं को अपना पहचान पत्र मिलने का रास्ता साफ हो गया है। खासकर पहली बार मतदान करने जा रहे युवाओं को अब अपने वोटर कार्ड का इंतजार है। 30 नवंबर तक वितरण का लक्ष्य पूरा होने पर बड़ी संख्या में मतदाताओं को घर बैठे पहचान पत्र उपलब्ध हो सकेंगे।