योगी सरकार में 1 अक्टूबर, 2017 तक सचिवालय में लागू होगी ई-आॅफिस व्यवस्था

0
145

 

 लखनऊ, 29 मई । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई-आॅफिस की व्यवस्था को 1 अक्टूबर, 2017 तक अनिवार्य रूप से लागू किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने मुख्य सचिव से ई-आॅफिस व्यवस्था को लागू करने के सम्बन्ध में 15 जून तक विस्तृत कार्ययोजना उपलब्ध कराने को कहा है।

 

इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सचिवालय में पत्रावलियों के रख-रखाव तथा उनके संचालन की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-आॅफिस व्यवस्था को लागू करना बेहद जरूरी है। इससे पारम्परिक रूप से पुरानी फिजिकल फाइल्स को समाप्त करते हुए डिजीटल फाइल्स ही उपयोग में लायी जा सकेंगी। ई-आॅफिस व्यवस्था को लागू करने से जहां एक ओर पत्रावलियों के निस्तारण में गति आएगी, वहीं दूसरी ओर सरकार कार्यों में बेवजह देरी से भी बचा जा सकेगा।

 

मुख्यमंत्री ने इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सचिवालय में 1 अक्टूबर, 2017 तक ई-आॅफिस व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों से विचार-विमर्श कर हार्डवेयर, साॅफ्टवेयर की जरूरत का आकलन करने, कार्मिकों का प्रशिक्षण तथा वर्तमान में प्रचलित फिजिकल फाइल्स के डिजिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों का एक समूह भी गठित किया है।

 

प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन विभाग तथा अपर मुख्य सचिव सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्राॅनिक्स विभाग इस समूह के सदस्य होंगे। इस काम के लिए प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन को नोडल अधिकारी नामित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिये हैं कि सभी विभाग उन्हें जरूरी सहयोग प्रदान करेंगे।

LEAVE A REPLY