किसानों की बढ़ेगी आय, सरकार ने कृषि निर्यात नीति को दी मंजूरी

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नई दिल्ली|एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी को सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी दे दी है जिसके तहत एग्रो एक्सपोर्ट दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि क्षेत्र का निर्यात साल 2022 तक दोगुना कर 60 अरब डॉलर पर पहुंचाने के लक्ष्य को सामने रखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है।

इसके अलावा एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिस के लिए 14000 करोड़ रुपये की मंजूरी भी मिल गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने मंत्रिमंडल के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि कृषि निर्यात नीति का मकसद क्षेत्र से चाय, कॉफी, चावल तथा अन्य चीजों के निर्यात को बढ़ावा देना है। इससे वैश्विक कृषि व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बैठक में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के मॉडल करार और दूसरे देशों के साथ समझौते के लिए मॉडल करार को भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है।

चुनाव के चलते इसका ऐलान नहीं किया गया है। नेशनल पेंशन स्कीम में पुरानी सुविधाएं शामिल कर ली गई हैं। इसके साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए नई एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी और पीएफसी, आरईसी के अधिग्रहण प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए तोहफा दिया है।

सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया। यह फिलहाल 10 प्रतिशत है। हालांकि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत बना रहेगा। मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी।

फिलहाल सरकार और कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कुल जमा रकम में से 60 प्रतिशत निकालने मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है। सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा।

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के फैसले के मुताबिक अगर कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा रकम का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसकी पेंशन अाखिरी बार मिलने वाले वेतन का 50 प्रतिशत से ज्यादा होगी। सरकार ने राजस्थान में शुक्रवार को होने वाले चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की। सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय करना है।

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